UP Budget 2026 बजट में MSME, कृषि और चिकित्सा शिक्षा पर विशेष फोकस; नोएडा एयरपोर्ट पर बनेंगे पांच रनवे

आज सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशे। ध्यान रखा गया है। आगे पढ़ें पूरा अपडेट…

वित्त मंत्री ने बजट एवं योजनाओं का विवरण बताया

अंत में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का विवरण सदन में प्रस्तुत किया। 1. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये (09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2025-2026 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है।

2. शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत है। कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9 प्रतिशत है।

3. 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत रखी गई है जो वर्ष 2030-2031 तक लागू रहेगी।

4. राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने पर वर्ष 2016-17 में 29.3 प्रतिशत की ऋण जीएसडीपी कि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9 प्रतिशत कर दिया था। परंतु, कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4 प्रतिशत हो गया।

जीएसडीपी अनुपात कम करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27 प्रतिशत से नीचे लाया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे

अपने घर, गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स-ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 01 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों/श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है।

शायरी पढ़कर वित्त मंत्री ने बांधी समां

यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। शायरी पढ़कर वित्त मंत्री ने बांधी समां।

बस अड्डों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट: ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर 50 करोड़ से चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।

न्याय विभाग के लिए 9845 करोड़ प्रस्तावित

न्याय विभाग की योजनाओं के लिए 9845 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें न्यायालय निर्माण से लेकर अन्य बिंदु शामिल हैं।

अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित अटल आवासीय विद्यालयों में 10876 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस योजना के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित हैं।

वित्त मंत्री ने पढ़ी शायरी बड़ी मुश्किल से कोई सुबह हंसती है,,,गम की शाम चली आती है, महिला एवं बाल विकास के बारे में बताने से पहले वित्त मंत्री ने शायरी पढ़ी।

वन एवं पर्यावरण हमारे लिए गर्व का विषय वन एवं पर्यावरण हमारे लिए गर्व का विषय है। कुकरैल में सफारी पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश में रिकार्ड पौधे रोपे गए।