Lucknow News: आवास विकास की जमीन तीन हजार रुपये वर्गमीटर तक महंगी, तीन योजनाओं में बढ़ाई गई कीमत; जानें अपडेट
राजधानी लखनऊ में आवास विकास परिषद की जमीन महंगी हो गई है। तीन योजनाओं में 03 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक इनके दाम बढ़ा जारी हो जाएगा। बढ़ी दरों को एक अप्रैल से दिए गए हैं, जिसका आदेश तीन-चार दिन में लागू भी माना जाएगा। कम मांग के कारण फ्लैटों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
जमीन के नए रेट एक अप्रैल से लागू किए जाते हैं। इस बार इससे पहले बोर्ड बैठक न हो पाने से ऐसा नहीं हो सका। 29 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में जमीन के दाम तय नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी नई नीति अब आई है।
इसमें कहा गया है कि जमीन के दाम इस तरह से तय होंगे कि वह डीएम सर्किल रेट से अधिक न हों। अभी जहां कॉलोनियां विकसित हो रही हैं और वहां पहले से जमीन है, सिर्फ वहीं पर मार्जिन कॉस्ट लैंड रेट (एमसीएलआर) अधिनियम के तहत 8.7 प्रतिशत सालाना की दर से जमीन के दाम बढ़ाए जाएंगे।
इन योजनाओं में बढ़ीं कीमतें
आवास विकास परिषद की राजधानी में दर्जन भर योजनाएं हैं। हालांकि, अभी इनमें से सुल्तानपुर रोड स्थित अवध विहार, रायबरेली रोड स्थित वृंदावन और हरदोई रोड स्थित आम्रपाली योजना में ही जमीन है।
पुरानी योजनाओं में परिषद के पास जमीन नहीं है और लंबे समय से यहां कोई योजना नहीं आई है। परिषद ने अब इन तीनों योजनाओं में जमीन महंगी कर दी हैं, क्योंकि यहां नई गणना नीति प्रभावी नहीं हो रही है। सबसे अधिक रेट अवध योजना में बढ़ाए गए हैं।विज्ञापन
योजनाओं में जमीन की वर्तमान कीमत (फ्लैटों के दाम में नहीं हुई वृद्धि)
- आम्रपाली योजना- 30,000 प्रति वर्ग मीटर
- अवध विहार- 38,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- वृंदावन योजना- 41,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
पिछले साल नहीं बढ़ाए गए थे दाम
सुल्तानपुर रोड पर शहीद पथ से लगी आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना काफी मांग में है। इसके पास में अंसल एपीआई है। बड़े मॉल, अस्पताल के साथ इकाना स्टेडियम भी इसी ओर है। इन दिनों शहर में इसी इलाके की जमीन सबसे महंगी है। बीते साल परिषद ने यहां जमीन की कीमत नहीं बढ़ाई थी। ग्रीन कॉरिडोर और मेट्रो के दूसरे फेज पर काम शुरू होने के बाद हरदोई रोड की आम्रपाली योजना की मांग बढ़ी है। उधर, डिफेंस एक्सपो और एआई सिटी के बाद वृंदावन योजना में जमीन की मांग बढ़ी है।
नई गणना नीति का भी अड़ंगा नहीं
जानकारों ने बताया कि अवध विहार, वृंदावन और आम्रपाली योजना में जमीन के रेट डीएम सर्किल रेट से अधिक हैं। ऐसे में यहां दाम नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन गणना नीति में छूट है कि जहां पर योजना चल रही है और जमीन है वहां रेट बढ़ाए जा सकते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए परिषद जमीन महंगी कर दी है। एमसीएलआर अधिनियम के तहत यहां 8.7% की दर से जमीन की कीमत बढ़ाई जा सकती है। इसके तहत ही परिषद ने करीब नौ प्रतिशत तक जमीन महंगी की है।