📰 UP News: आयकरदाता बताकर रोकी गई विधवा पेंशन, गरीबी का हलफनामा दे रहीं महिलाएं:-

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में विधवा पेंशन योजना से जुड़ा एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में 1818 विधवा महिलाओं को आयकरदाता मान लिए जाने के बाद उनकी पेंशन बंद होने की स्थिति बन गई है। जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि इनमें से अधिकांश महिलाएं बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं।
सरकारी नोटिस मिलते ही इन महिलाओं में हड़कंप मच गया। कई महिलाएं जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंचकर गरीबी का हलफनामा, कच्चे मकानों और झोपड़ियों की तस्वीरें दिखाकर अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति साबित करने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घर-घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
📌 नोटिस ने बढ़ाई विधवाओं की परेशानी
जिले में लगभग 68 हजार विधवा पेंशन लाभार्थी हैं। सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि हर तिमाही उनके खातों में भेजी जाती है। बीते एक साल से योजना के तहत फैमिली आईडी लिंकिंग और KYC अपडेट का कार्य चल रहा है।
इसी प्रक्रिया के दौरान दिसंबर 2025 में शासन स्तर से जारी सूची में 1818 विधवाओं को आयकरदाता बताया गया, जिसके बाद जिला प्रोबेशन विभाग को उनकी पेंशन रोकने के निर्देश दिए गए।
🧾 गरीबी के हलफनामे के जरिए सच सामने ला रहीं महिलाएं
नोटिस मिलने के बाद कई महिलाएं विभाग के चक्कर काट रही हैं।
सनिगवां की विक्रमता बाजपेई ने हलफनामे में बताया कि उनके पति का 2018 में निधन हो गया था और उनकी सालाना आय दो लाख रुपये से कम है।
दहेली सुजानपुर की कमलेश देवी ने बताया कि उनके पति का 2008 में निधन हुआ और उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से भी कम है। उन्होंने आज तक न पैन कार्ड बनवाया और न ही आयकर भरा।
महिलाओं का कहना है कि गलत तकनीकी डेटा या फैमिली आईडी त्रुटि के कारण उन्हें आयकरदाता मान लिया गया है।
🔍 प्रशासन ने शुरू किया जमीनी सत्यापन
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने एसडीएम और बीडीओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन शुरू कराया है। अब तक 50 से अधिक महिलाएं गरीबी का हलफनामा जमा कर चुकी हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं सत्यापन में वास्तविक रूप से गरीब पाई जाएंगी, उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी और सूची में सुधार किया जाएगा।
⚖️ गरीब विधवाओं को मिलेगा न्याय?
यह मामला सरकारी योजनाओं में डिजिटल रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के अंतर को उजागर करता है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद महिलाओं को राहत की उम्मीद बंधी है।