UP News: सीएम योगी के सख्त आदेश के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी अटकी, तकनीकी दिक्कत बनी रोड़ा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए इस बार होली की खुशियां फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेश के बावजूद कि फरवरी का वेतन फरवरी माह में ही दे दिया जाए, प्रदेश के सवा लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खातों में 1 मार्च की सुबह तक राशि क्रेडिट नहीं हो सकी है।
सर्वर डाउन होने से फंसी सैलरी और पेंशन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि मार्च के शुरुआती दिनों में रविवार और होली की छुट्टियों को देखते हुए 28 फरवरी तक भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हालांकि, शनिवार देर रात तक अधिकांश विभागों का वेतन जारी नहीं हो सका। इसके पीछे मुख्य कारण ‘सर्वर डाउन’ होना बताया जा रहा है।
उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल और सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि देरी के कारण लाखों परिवारों के सामने त्योहार मनाने का आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अवकाश के दिनों में विशेष प्रयास कर वेतन जारी किया जा सकता है।
यूपी बोर्ड परीक्षा: छुट्टी पर पेच, शिक्षक परेशान
वेतन संकट के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में लगे शिक्षकों के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव के आदेश के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम और केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी कर रहे शिक्षक बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
राजकीय शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध किया है। संघ का तर्क है कि 1 से 8 मार्च तक कोई परीक्षा नहीं है, ऐसे में शिक्षकों को अपने गृह जनपद जाकर होली मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी ने शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।
त्योहारों पर सीएम योगी का ‘जीरो टॉलरेंस’ अलर्ट
कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि होली, रमजान और ईद पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो ‘नजीर’ बने। मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:
- अश्लील संगीत पर पाबंदी: होली के दौरान किसी भी तरह के अभद्र या फूहड़ गीत बजाने वालों को ‘सबक’ सिखाने के निर्देश दिए गए हैं।
- लाउडस्पीकर पर कार्रवाई: ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों को हटाने और संवाद के जरिए समन्वय बनाने को कहा गया है।
- सोशल मीडिया की निगरानी: अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की 24×7 निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करने का आदेश दिया गया है।
- निर्बाध बिजली आपूर्ति: त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रदेश भर में कटौती मुक्त बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं।