​UP में शिक्षामित्रों की बल्ले-बल्ले: बढ़े हुए मानदेय के लिए ₹250 करोड़ जारी, 1 मई से खाते में आएंगे ₹18,000; जानें पूरी डिटेल्स

भूमिका

​उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के लिए खुशियों वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय (Honorarium) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 250 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है, जिससे अब प्रदेश के 1.43 लाख से अधिक शिक्षामित्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

​अब मिलेगा ₹18,000 मानदेय

​राज्य सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों के अनुसार, शिक्षामित्रों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस बजट के जारी होने के बाद अब शिक्षामित्रों को प्रति माह 18,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। खास बात यह है कि यह बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका सीधा लाभ 1 मई को आने वाली सैलरी में दिखाई देगा।

​1.43 लाख से अधिक परिवारों को लाभ

​उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीएम योगी ने उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी। इस फैसले से न केवल शिक्षामित्रों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

​बेसिक शिक्षा निदेशक का आदेश

​बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र जारी कर बजट आवंटन की आधिकारिक जानकारी दे दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार केवल शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के लिए ही किया जाए।

​क्यों अहम है यह फैसला?

1. ​आर्थिक सुरक्षा: महंगाई के दौर में मानदेय में हुई यह वृद्धि शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करेगी।
2. ​शिक्षकों का सम्मान: सरकार के इस कदम को शिक्षामित्रों के कार्य के प्रति सम्मान और उनकी मांगों के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
3. ​शिक्षा व्यवस्था में सुधार: आर्थिक रूप से संतुष्ट शिक्षक शिक्षण कार्य में अधिक ऊर्जा के साथ योगदान दे सकेंगे।

​UP शिक्षामित्र मानदेय अपडेट: एक नजर में

विवरण	जानकारी
कुल बजट जारी	₹250 करोड़
लाभार्थियों की संख्या	1.43 लाख से अधिक
नया मानदेय (प्रति माह)	₹18,000
प्रभावी तिथि	1 अप्रैल 2026
पहली बढ़ी हुई सैलरी	1 मई 2026 को

शिक्षामित्रों में खुशी की लहर

​सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के शिक्षामित्र संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि लंबे समय के इंतजार के बाद यह एक सकारात्मक कदम है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। हालांकि, कई संगठनों का यह भी कहना है कि वे भविष्य में नियमितीकरण की उम्मीद भी सरकार से लगाए हुए हैं।

​निष्कर्ष

​उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाला है। ₹250 करोड़ का आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि अब भुगतान की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। 1 मई को जब शिक्षामित्रों के बैंक खातों में बढ़ा हुआ मानदेय आएगा, तो यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।