UP: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को बना समर्पित आयोग, सरकार ने जारी की अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण तय करने के लिए एक “समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” (Dedicated OBC Commission) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

यह आयोग पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा।

मुख्य बातें:

आयोग में 5 सदस्य होंगे।अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है।आयोग सभी 75 जिलों में सर्वे और डेटा अध्ययन करेगा।सुप्रीम कोर्ट के “ट्रिपल टेस्ट” नियम के तहत OBC आरक्षण तय किया जाएगा।

आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय होगा।

क्या होगा आगे?

जिलों में OBC आबादी और पिछड़ेपन का सर्वे।आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा।नई आरक्षण सूची जारी होगी।आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निस्तारण होगा।इसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग को रिपोर्ट देने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं।